- सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ पर मनाया जाएगा आपदा प्रबंधन दिवस, टिहरी में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की मौजूदगी में तैयारियों की समीक्षा
टिहरी गढ़वाल, 17 नवंबर 2026। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए 28 नवंबर को सभी 13 जनपदों में राज्यस्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर आपदा प्रबंधन दिवस के तहत होने वाले इस अभ्यास में विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। इसके तहत टिहरी गढ़वाल में भी संबंधित विभाग राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास करेंगे।
आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा
मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जनपद के इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम (आईआरएस) से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।
बैठक में मॉक ड्रिल के सफल आयोजन, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों तथा आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई और आपसी समन्वय सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
25 नवंबर को टेबल टॉप एक्सरसाइज, 28 को होगा व्यापक अभ्यास
वीसी के माध्यम से सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 नवंबर को सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, जबकि 28 नवंबर को प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल होगी।
इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा की सूचना मिलने से लेकर राहत एवं बचाव दलों की तैनाती, आपातकालीन संचार व्यवस्था, घायलों को उपचार उपलब्ध कराने, प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की तैयारियों को परखना है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ अभ्यास किया जाएगा।
राहत शिविरों में बिजली, पानी और भोजन की व्यवस्थाओं का होगा परीक्षण
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविर स्थापित करने का अभ्यास भी किया जाएगा। शिविरों में बिजली, पेयजल, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण होगा। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी।
महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राहत शिविरों में पुलिस और होमगार्ड की तैनाती की व्यवस्था भी परखी जाएगी, ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को सुरक्षित वातावरण और समय पर आवश्यक सहायता मिल सके।
सभी संबंधित विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश
प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियां निर्धारित समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, विद्युत और पेयजल विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
इस राज्यस्तरीय अभ्यास के माध्यम से आपदा के समय विभागों की तत्परता, संसाधनों की उपलब्धता और राहत-बचाव कार्यों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा, जिससे वास्तविक आपदा की स्थिति में जान-माल के नुकसान को कम करने और प्रभावित लोगों तक त्वरित सहायता पहुंचाने में मदद मिल सके।


