- भारत-नेपाल की साझा संस्कृति का प्रतीक है जौलजीबी मेला, आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा
पिथौरागढ़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।
भारत-नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों की पहचान है जौलजीबी मेला
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द और व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। सदियों से यह मेला दोनों देशों के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से जोड़ता आ रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों में भी इस मेले का विशेष महत्व रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सीमांत क्षेत्रों की समृद्ध लोकसंस्कृति और पारंपरिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ ही दोनों देशों के नागरिकों के बीच आत्मीयता को मजबूत करते हैं।
बचपन से रहा है मेले से विशेष लगाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यहां की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को करीब से देखा है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा कि मेलों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों, पारंपरिक व्यवसायों और क्षेत्रीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलता है। इससे सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं।
सीमांत क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और लोकसंस्कृति के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं।
बाढ़ सुरक्षा से लेकर पेयजल और सड़क निर्माण तक की योजनाएं
मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं में पिथौरागढ़ में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से नवीन राज्य अतिथि गृह (सर्किट हाउस) का निर्माण, 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य, 36.10 करोड़ रुपये की खोतिला एवं घाटधार क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना और 8.80 करोड़ रुपये की लागत से रामगंगा नदी पर मोटर सेतु का निर्माण शामिल है।
इसके अतिरिक्त सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग और हिमालय दर्शन शेड से जुड़े कार्यों का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से जनपद में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, आपदा सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से सीमांत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
भारत और नेपाल के व्यापारियों की भी भागीदारी
मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनियों और स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय गतिविधियों तथा स्थानीय उत्पादों की जानकारी भी प्राप्त की। मेले में भारत और नेपाल के व्यापारियों ने भागीदारी की, जबकि पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को विशेष आकर्षण प्रदान किया।
कार्यक्रम को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, धारचूला विधायक हरीश धामी, पिथौरागढ़ नगर निगम की महापौर कल्पना देवलाल, भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, संस्कृतिकर्मी तथा भारत और नेपाल के नागरिक मौजूद रहे।
