- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने एसएलबीसी की 98वीं बैठक में दिए निर्देश, जनवरी के पहले सप्ताह तक सरकारी ऋण योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने पर जोर; ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाने की तैयारी।
देहरादून, 12 नवंबर। उत्तराखंड में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों तथा राज्य साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बैंकों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। अन्य बैंकों को भी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया। साथ ही साइबर अपराधों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
ऑनलाइन पोर्टल से होगी बैंकों के कामकाज की समीक्षा
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगली एसएलबीसी बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समीक्षा की जाए, जिससे योजनाओं की प्रगति का वास्तविक समय में आकलन किया जा सके। उन्होंने सभी बैंकों को वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैठकों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को भी कहा।
कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों पर रहेगा फोकस
प्रदेश में ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव ने जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जिलों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया।
जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे करने होंगे ऋण योजनाओं के लक्ष्य
मुख्य सचिव ने राज्य और केंद्र सरकार की प्रायोजित ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। संभावित आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने को कहा गया।
शिक्षा ऋण की पांच साल की होगी समीक्षा
बैठक में शिक्षा ऋण की उपलब्धता और स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने पिछले पांच वर्षों में प्राप्त, स्वीकृत, लंबित और अस्वीकृत शिक्षा ऋण आवेदनों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए। इससे आवेदन लंबित रहने या अस्वीकृत होने के कारणों की पहचान कर व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा।
गांवों में बैंक मित्रों के जरिए बढ़ेंगी सुविधाएं
दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इन सेवाओं को प्रभावी बनाने के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और क्षमता के आधार पर बैंक मित्र के रूप में अवसर देने पर भी जोर दिया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
सरकारी योजनाओं से सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने पर जोर
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों और बैंकों को आपसी समन्वय से योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने को कहा।
इसके अलावा कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए, ताकि युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
बैंकिंग शिकायतों का समय पर करना होगा निस्तारण
मुख्य सचिव ने बैंकों में एमआरएम और जीआरएम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने को कहा, जिससे बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
