टिहरी गढ़वाल, 16 जून 2025, सोमवार। जनपद टिहरी गढ़वाल में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंचायत चुनाव में प्रधान, प्रमुख तथा सदस्य पदों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर प्राप्त आपत्तियों की विधिवत सुनवाई की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के उपरांत जनपद में विभिन्न वर्गों से कई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनके निस्तारण की प्रक्रिया अब तेज़ी से शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रणाली को लेकर पारदर्शिता और विधिक मापदंडों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।
इस दौरान जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) एम. एम. खान ने जानकारी दी कि अब तक उत्तर प्रदेश की नियमावली लागू थी, किंतु इस बार उत्तराखंड राज्य की नवीन पंचायत नियमावली के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया गया है। इसमें अनुपातिक आधार, कुल जनसंख्या के आँकड़े तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को भी समाहित किया गया है।
डीपीआरओ ने बताया कि महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीटों, अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर सर्वाधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन पर विचार-विमर्श जारी है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, पंचायती राज विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, साथ ही जनपद के नौ विकासखंडों से आए आपत्ति दर्ज कराने वाले लोग उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने सभी आपत्तियों को गंभीरता से सुनने और उचित समाधान सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया, ताकि पंचायत चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सभी वर्गों की सहभागिता के साथ संपन्न हो सके।
